२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा महिला उमेद्वारी र त्यसैको अनुपातमा निर्वाचित हुने लहर देखियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) मा दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा गराउँदा कम्तीमा आधा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो कानुनी बाध्यताका कारण हरेक दलले हरेक स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एकजना महिला अनिवार्य उम्मेदवार तय गर्न बाध्य भए ।

त्यही बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण अधिकांश दलले प्रमुखमा पुरुषहरूलाई उम्मेदवार बनाएर महिलालाई उपप्रमुखको रुपमा अघि सारे । महिला/महिलाबीच नै प्रतिस्पर्धा भएकाले अहिले धेरैजसो स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख छन् । देशभरका २९३ नगरपालिकामध्ये ७ वटा नगरपालिकामा महिला मेयर छन् भने २८६ नगरपालिकामा पुरुषले नेतृत्व गरेका छन् ।

ठीक उल्टो २७७ नगरपालिकामा महिला उपमेयर छन् भने पुरुष उपमेयरको संख्या १६ मात्रै छ । ४६० गाउँपालिकामध्ये ११ जना महिला अध्यक्ष छन् भने बाँकी ४४९ पुरुष अध्यक्ष छन् । ठीक उल्टो ४२४ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा ३६ जनामात्रै पुरुष निर्वाचित भए । ६ महानगरपालिकामध्ये भरतपुरबाट रेणुकुमारी दाहाल एकमात्रै मेयर हुन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा क्षमताले खारिएका स्थानीय तहका धेरै उपप्रमुखहरूलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउनु अहिलेको चुनौती ठान्छन् । उनका अनुसार, २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला मेयर थिएनन् । जिल्ला विकास समितिमा पनि महिलाले नेतृत्व गर्न पाएनन् ।

दलहरूले कानुनी बाध्यताकै कारण भए पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा स्थानीय तहले महिला नेतृत्वको विकास गरेको उनी बताउँछन् । ‘केही समयअघि अष्ट्रेलियाको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको समावेशीपनका बारेमा प्रस्तुति सुनेपछि निकै आश्चर्य माने’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूको स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनु नै चुनौती रहेछ । हाम्रो पाँच वर्षको अनुभव उपलब्धिपूर्ण रह्यो । यसलाई कायम राख्नुपर्छ ।’

देशभरका नगरपालिकाहरूको छाता संगठनको सचिवालयको नेतृत्व गर्ने देवकोटाले कुराकानी र छलफलका क्रममा अधिकांश उपमेयरहरू अब मेयरको आकांक्षी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो पाँच वर्षको अनुभवले उनीहरूलाई प्रमुखको रुपमा उम्मेदवार बन्ने आत्मविश्वास बढाइदिएको छ ।’

स्थानीय तहका कुल ३ लाख ५० हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३५२ जना महिला निर्वाचित भए भने २० हजार ६८९ पुरुष जनप्रतिनिधि छन् । कुल संख्यामा हेर्दा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या ४१ प्रतिशत छ । बरु तुलनात्मक रुपमा वडाध्यक्षहरूको संख्या कम छ । ६ हजार ७४३ वडाहरूमध्ये ६१ वडामा मात्रै महिला वडाध्यक्ष छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल अघिल्लो कार्यकालमा वडास्तरको नेतृत्वमा महिलाको अभाव देखिएको बताउँछन् ।

‘त्यतिबेला हरेक वडामा एकजना महिला सदस्य र अर्को दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो’ उनी भन्छन्, ‘यो अवधिमा उनीहरूको क्षमता विकास भएकाले वडाको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने आगामी कार्यकालहरूमा स्थानीय तहकै महिला नेतृत्व पाउन कठिनाइ हुँदैन । यो समाचार अनलाइन खवरबाट साभार गरिएको हो ।