दोलखा जिल्लाको कालिञ्चोक गाउँपालिका बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाको तयारी पूरा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरी हाल घोषणाको चरणमा आइपुगेको हो ।
नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्री एवं संघीय सांसद पार्वत गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा गाउँपालिका वडा नं ४ मा रहेको कालिनाग माध्यमिक विद्यालय सिँगटीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शनिबार घोषणा गर्न लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष विन कुमार थामीले जानकारी दिनुभयो ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकाले “बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका‚ २०७८“ ले व्यवस्था गरेका ५१ सूचक पुरा गरी बालमैत्री घोषणा गर्न लागेको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा सम्बन्धी गाउँपालिकाका पदाधिकारी र अन्य सरोकारवालाई अभिमुखीकरण, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँस्तरीय र वडा स्तरीय समिति गठन परिचालन, वस्तुगत विवरण तयारी र प्रकाशनसमेत सम्पन्न भएको छ भने बालमैत्री स्थानीय शासन सूचकको स्थानीयकरण, नीति‚ निर्देशिका र आचारसंहिता तर्जुमा, पालिका तथा वडामा बालअधिकार समिति गठन परिचालन, सम्पर्क शाखा र सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था, स्रोत परिचालन सहितको प्रतिबद्धता, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन र दीगोपनको लागि बालभेलाबाट समेत माग गरिएका योजना समेत समेटी पाँच वर्षको लागि लगानी योजना तयारी जस्ता मापदण्ड पुरा गरेको छ ।
यसैबीच बालकोष स्थापना र सञ्चालन, ४८ वटा बाल क्लव‚ पालिका स्तरीय २ र वडा स्तरीय ८ बाल सञ्जाल गठन तथा परिचालन जस्ता कार्यहरु सूचक पुरा गरी बालमैत्री गाउँपालिकाका लागि योग्य भएको अध्यक्ष विन कुमार थामीले बताउनु भएको छ ।
गाउँपालिकामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या ६ हजार ५ सय ४३ रहेको छ।

बालमैत्री गाउँपालिकाका लागि आवश्यक सूचकहरु
क) बाल बचाऊ
१. ६ महिनासम्मको शिशुलाई आमाले अनिवार्यरुपमा पूर्ण स्तनपान (आमाको दुध मात्रै खुवाउने) गराएका हुनेछन् ।
२. एक वर्षभित्रका प्रत्येक बालबालिकाहरुले पूर्ण रुपमा खोप (डिपिटी, विसिजी, हेपटाइटिस बी, हिब ३, दादुराको मात्रा) पाएका हुनेछन्
३. ६ महिना देखि ५ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरुले वर्षको २ पटक भिटामिन ए क्याप्सुल खाएका हुनेछन् ।
४. गर्भवती आमाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराएका हुनेछन् ।
५. गर्भवती महिलाहरुले कम्तिमा प्रसुति पूर्व चारपटक र प्रसुति पश्चात आमा र नवजात शिशुको कम्तिमा ३ पटक स्वास्थ्य जाँच गराएका हुनेछन् ।
६. गर्भवती महिलाले टिटानस विरुद्धको २ वटा खोप लगाएका हुनेछन् ।
७. गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरुले आईरन चक्की (जम्मा २२५ वटा) खाएका हुनेछन् ।
८. एच् आई भी संक्रमित आमाबाट जन्मिएका सबै बालबालिकाहरुले ब्च्ख् एचयउजथबिहष्क पाएका हुनेछन् ।
९. सबै घरधुरीमा पिउन योग्य खानेपानीको सुविधा उपलव्ध भएको हुनेछ ।
१०.चर्पी गएपछि, खाना खानु अगाडी र बालबालिकाको दिसा धोए पछि सावुन पानीले हात धुने परिपाटीको विकास भएको हुनेछ ।
११. सबै घरपरिवारले आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गरेका हुनेछन्
१२. कमतौल, पुड्के र ख्याउटेपन हुने पाँचबर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको संख्यामा कमी आएको हुनेछ ।
१३. अति कडा कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्या शुन्य भएको हुनेछ ।
१४. प्रत्येक घरपरिवारले शौचालयको प्रयोग भएको तथा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको हुनेछ ।
ख) बाल संरक्षण
१. ५ बर्ष मुनीका सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता भएको हुनेछ।
२. स्थानीय तह बाल विवाह मुक्त भएको हुनेछ ।
३. निकृष्ट प्रकारको बालश्रम दर अन्त्य गर्दै प्रभावित बालबालिकाको पुनस्र्थापना भएको हुनेछ ।
४. घरपरिवार र समुदाय, सार्वजनिक स्थान (बिद्यालय, सामाजिक चाडपर्व, भेलाहरु) मा बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा, वेचविखन, शोषण, बेवास्ता र दुर्वयवहारमा कमी आएको हुनेछ ।
५. बाल संरक्षण सम्बन्धी समुदायमा आधारित बाल संरक्षण प्रणालीलाई संचालनमा ल्याईएको हुनेछ ।
६. छाउपडी, कमलरी जस्ता सामाजिक कुप्रथा नरहेको हुनेछ ।
७. स्थानीय तह वा समुदायले १४ बर्षमुनिका असहाय बालबालिका (भएमा) को संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गरेका हुनेछन् ।
८. स्थानीय तहमा सडक बालबालिकाको संख्या शून्य भएको हुनेछ । (सडक बालबालिकालाई (भएमा) बालगृहमा राखी व्यवस्थापन भएको हुने)
९. स्थानीय तहमा रहेका बिद्यालयहरुले बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने छैनन् ।
१०. कुलतमा लागेको बालबालिकाको लागी बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको हुनेछन् ।
ग) बाल विकास
१. ३ देखि ४ वर्ष उमेरका सबै बालबालिकाहरु प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा भर्ना भई टिकाउदर सतप्रतिशत रहेको हुनेछ । (फरक क्षमता भएका बालबालिकाको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने।)
२. ५ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका सतप्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा (१ देखि कक्षा ८ सम्म) पुरा गरेका हुनेछन् ।
३. प्रत्येक विद्यालयमा खानेपानीको सुविधासहित छात्र छात्रा को लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था भएको हुनेछ ।
४. सबै बिद्यालयका पुर्वाधार (कक्षा कोठा, फर्निचर, खेलमैदान, खानेपानी धारा) बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री र सुरक्षित भएका हुनेछन् ।
५. प्रत्येक विद्यालयमा अतिरिक्त कृयाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन भएको हुनेछ ।
६. सबै बिद्यालयहरुले कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग विर्सजन गर्ने व्यवस्था गरेका हुनेछन् ।
घ) बाल सहभागिता
१. स्थानीय तहमा समावेशी आधारमा बाल सञ्जाल गठन भई क्रियाशील ( न्यूनतम् वार्षिक ३ वटा वैठक, ३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन) रहेका हुनेछन् ।
२. स्थानीय तहका वस्ती वा टोल र बिद्यालयहरुमा समावेशी आधारमा बाल सञ्जाल गठन भई क्रियाशील ( न्यूनतम् वार्षिक ३ वटा वैठक, ३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन) रहेका हुनेछन् ।
३. स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा १२ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुको संस्थागत सहभागिताको संयन्त्र विकास गरी सहभागी गराईएको हुनेछ ।
४. बालभेलाबाट माग भई आएका योजनाहरु स्थानीय स्थानीय तहको योजनामा समावेश भएको हुने छ ।
५. ५ कक्षा भन्दामाथी अध्ययन अध्यापन हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बालक्लवको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
६. स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा बाल क्लवको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
ङ) संस्थागत विकास
१. वडा÷गाउँ÷नगरपालिका तहमा बालमैत्री स्थानीय शासन समितिहरु ग्ठन भै क्रियाशील रहेका हुनेछन् ।
२. स्थानीय तहहरुले आफ्नो लागि बालमैत्री आचार संहिता र निती नियम कार्यान्वयनमा ल्याएका हुनेछन ।
३. गाउँपालिका÷नगरपालिकामा कम्तिमा एक बाल उद्यान सहितको बालमैत्री सिकाई स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा रहेको हुनेछन् ।
४. बालबालिकाको वस्तुगत विवरण (प्रोफाइल) को आधारमा स्थानीय तहको विकास योजना र बालबालिकाको लगानी योजना तर्जुमा भै कार्यान्वयन भएको हुनेछन् ।
५. स्थानीय तहको योजना तर्जुमा पूर्व वार्षिक रुपमा वडा र गाउँ÷ नगनरपालिका तहमा बालभेला आययोजना गरी बालभेलाले प्राथमिकता तोकेका बिषयलाई स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा समावेश गरिएको हुनेछ ।
६. बालबालिका सम्बन्धी स्थितीपत्र तयारी तथा प्रकाशन र अद्यावधिक भएको हुनेछ ।
७. प्रारम्भिक बाल विकास केन्दहरुले स्थानीय तहले तोकेको न्युनतम् मापदण्ड पुरा गरेका हुनेछन् ।
८. बिद्यालयले कक्षा ६ देखि १० सम्मका बिद्यार्थीहरुको लागी बालमैत्री, वातावरणमैत्री र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेका हुनेछन् ।
९. आधारभुत शिक्षा पश्चात विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरुले जीवन उपयोगी शिक्षा ( व्यवसायीक तथा सीपमूलक तालिम) प्राप्त गरेको हुनेछन् ।
१०. स्थानीय तहमा रहेका प्रहरी (कार्यालय) चौकीहरुमा बालमैत्री कक्ष वा बालमैत्री सम्पर्क ईकाई रहेको हुनेछन् ।
११. बिद्यार्थी सवार हुने शैक्षिक संस्थाका सवारी साधनहरु स्थानीय तहले तोको न्यूनतम् मापदण्ड अनुसार बालमैत्री र अपांगमैत्री हुनेछन् ।
१२. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यालयमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था भएको हुनेछ ।
१३. बसपार्क, सिनेमा हल, हाटबजार, खेल मैदान जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा बालमैत्री शौचालय र खानेपानी धाराको व्यवस्था भएको हुनेछ ।
१४. स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन योजनामा विपद्को समयमा बालबालिकाको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रावधान समावेश भएको हुनेछ ।
१५. विपद्को समयमा बालबालिका तथा अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको विशेष सहयोगको लागी संस्थागत व्यवस्था भएको हुनेछ ।
प्रमिला सेढाई
२०७८÷१२÷११