३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुले पालिका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक पदमा मात्र मनोनयन दर्ता गरे महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले तुलनात्मक रुपमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई ‘उमेद्वार व्यवस्थापन’मा समस्या हुने देखिएको छ ।

चुनावी तालेमल गर्न सहमत भएका सत्तारुढ पाँच दलले मोडालिटीबारे छलफल गर्दैछन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरुसँग तालमेलका लागि प्रयास गरिरहेको छ । तालमेल गर्दा दलहरुले पालिका प्रमुख र उपप्रमुख फरक फरक दलको बनाउने गरेका छन् ।

तर प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र मनोनयन दिए महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । निर्वाचन आयोगले १६ चैत २०७८ मा राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन जारी गरेको थियो, जसको १७ बुँदे निर्देशनको बुँदा नं. ६ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उमेद्वारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने’ भन्ने निर्देशन छ ।

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ अनुसार यस्तो निर्देशन दिइएको जनाएको छ । आयोगले परिपत्रमै ‘महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आ–आफ्नो तर्फबाट तपसिल बमोजिम गर्न’ भनिएको छ । यो समाचार अनलाइन खवरमा प्रकाशित छ ।