भर्खरै प्रकाशित: दोलखा जिलु गाउको डोकोको कथा प्रेस चौतारी दोलखाको नयाँ नेतृत्व चयन, अध्यक्षमा घिमिरे शिक्षक भलिबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा स्वर्ण महोत्सव मनाउँदै हिलेपानी संस्कृत मावि  कालिञ्चोकका विभिन्न भूगोलमा साप्ताहिक भजन कृतन दोलखाका छात्रालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप दोलखामा अन्तरपालिका स्तरीय शिक्षक भलिबल प्रतियोगिता हुने एमाले दोलखाको वडास्तरीय ३ महिने अभियान

राजनीतिमा महिला सहभागिता चुनौति ‑मतदाताले न्याय गर्ने विश्वास

3 वर्ष अगाडि | समदृष्टि अनलाइन संवाददाता

दोलखा
विनिता शिवाकोटी

यतिवेला निर्वाचनको माहोल निक्कै उत्कर्षमा पुगेको छ । राजनीतिक दलहरु ५ वर्षे योजना र प्रतिवद्धतासहित जनताको घरदैलोमा पुगेर मतको याचना गरिरहेका छन् । बैशाख ३० गते नागरिकको निर्णयबाट स्थानीय सरकारको टुङ्गो लाग्ने छ ।
यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा पनि चुनावी गठवन्धनमा जाँदा दुबैपदमा पुरुषले मात्रै पनि उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्थाले महिला नेतृत्वले अवसर पाउन सकेनन् । दोलखाको सन्दर्भमा पनि दलहरुले गठवन्धन गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख उपप्रमुख पदमा पुरुषको नै उम्मेदवारी परेको छ । जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग रहेका महिलाको राजनीतिमा सहभागिता कमजोर बन्दै गएको छ । तसर्थ उम्मेरदवारी परेका महिलालाई निर्वाचित गराउन मतदाताले न्याय गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । मतदाताले न्याय गर्ने अधिकाशं महिला उम्मेदवारले विश्वास लिएका छन् ।

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दोलखामा ४ सय ६९ जना महिलाले विभिन्न पदमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । ९ वटा स्थानीय तहमा अध्यक्ष पदका लागि स्वतन्त्र सहित ६  जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपलव्ध गराएको विवरण अनुसार अध्यक्ष÷प्रमुख पदका लागि ७७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । यी मध्ये अध्यक्ष पदका लागि ठूला दलले महिलाई उम्मेरदवारी बनाएका छैनन भने राप्रपा र स्वतन्त्र गरी ६ जना महिलाले प्रमुख पदमा उम्मेरदवारी दिएका छन् ।
गठवन्धनमा दोलखाका ९ स्थानीय तहमध्ये २ पालिकामा मात्रै महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । नेकपा एमालेले भने दोलखाका ९ स्थानीय तहमध्ये ८ स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख बनाएको छ ।

उपाध्यक्ष पदका लागि २४ जना महिलाले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । मनोनयन दर्ता गराउनेमा नेकपा एमालेका ८ जना, राप्रपाका ५ जना र सत्तारुढ गठबन्धनका २ जना,नेपाली काँग्रेस १ गरी,नेकपा माओवादीको तर्फबाट १ जना, जनता समाजवादीका ५ जना, जनसमाजवादीबाट १ जना ,एकीकृत समाजबादीबाट १ जना गरी २५ जना महिलाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेरदवारी परेको हो । महिला सदस्यमा २३० र दलित महिला सदस्यमा २०९ गरी दोलखामा ४ सय ६८ महिलाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । । यद्यपि ठूला भनिएका दलले महिलालाई प्रमुखमा भने अवसर दिएका छैनन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा दोलखाका ७ स्थानीय तहबाट ७ जना महिला उपप्रमुख निर्वाचित भएका थिए भने ७४ वडामा ७४ जना वडा सदस्य र ७३ जना दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा पनि गठबन्धनले जितेका २ पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष नै निर्वाचित भएका थिए ।
विगत र वर्तमानको अवस्थालाई हेर्दा महिलालाई दिने अवसरमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन् । दोलखाको तथ्याङ्कलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि महिला उम्मेदवार बनाउनलाई कानुनी बाध्यताका रुपमा लिएको छ । दोलखाका ७४ वडामा अघिल्लो निर्वाचन वा यो वर्षको निर्वाचनमा महिला वडाध्यक्ष प्रस्तावित समेत भएनन् । वडाध्यक्ष उम्मेदवार त महिलाको भागमा पर्दै परेनन् ।

नेपालमा संघीय प्रणाली लागु भएपश्चात् स्थानीय निकायको समेत पुनःसंरचना गरियो र स्थानीय तहहरूलाई शक्ति सम्पन्न बनाइयो । नेपालको संविधान २०७२ ले नै लैंगिक तथा जातीय समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ (४) अनुसार प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ (४) अनुसार प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्छ ।
संविधानका धारा ३८ महिलाको हक ९४० मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ। स्थानीय चुनावको हकमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार ९क० नेपाली नागरिक, ९ख० २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, ९ग० नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र ९घ० कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति गाउँ या नगरपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य हुन सक्नेछ।
सोही ऐनको बुँदा १७ को उम्मेदवारको मनोनयनको उपदफा ५ बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा दलले कम्तीमा एकजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, एकजना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। ऐनमा उल्लेख छ, तर, दलले एक मात्र महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन। त्यही बुँदाको उम्मेदवारको मनोनयन शीर्षकको ४ को उपदफा ९१० बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्नुपर्छ। जसमा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
कानुनको त्यो प्रावधानको आधारमा भएको पहिलो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा ३५ हजार ४१ प्रतिनिधि चुनिएकोमा १४ हजार ३ सय ५२ अर्थात् ४१ प्रतिशत महिला चुनिएका थिए। ७ सय ५३ उपप्रमुख पदमध्ये ७ सय १८ उपप्रमुख ९उपमेयर० महिला थिए। ४७।४ प्रतिशत दलित महिला जित्न सफल भएका थिए। नेपाली महिलाले पहिलेको निर्वाचनमा भन्दा यो पल्टको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको पक्षमा राजनीतिक दलहरू बढी संवेदनशील बन्नेछन् भन्ने विश्वास गरेका थिए। निर्वाचन आयोगका अनुसार, अघिल्लो चुनावमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए भने यो पटक महिलाको मनोनयन नै ३८ प्रतिशत रहेको छ । कानुनले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिंदा महिला वा पुरुष भनेको छ । तर गठबन्धनका दलहरूले अधिकांश प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष उम्मेदवार उठाएका छन् । तर झन कमजोर बन्दै गयो ।

नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा राजनीतिक परिवर्तनका लागि होस या सामाजिक,साँस्कृतिक परिवर्तन महिलाको भूमिका उल्लेख्य छ । यद्यपि किन आजसम्म पनि महिलाको भूमिकालाई कम नजरअन्दाज गरिन्छ ? यो वहस र छलफलको विषय बन्नु जरुरी देखिन्छ ।
महिलाहरुले काम नै गर्न नसक्ने हुन या गरेर पनि अस्तित्व स्वीकार गर्ने हाम्रो संस्कार नबसेको हो ?
यसर्थ अवको दिनमा यसको कारण खोजी गरी नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता बृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ । निर्वाचन नजिँकिदै गर्दा सार्वभौमसत्ता अधिकार सम्पन्न न्यायधीश मतदाताले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई संरक्षण गर्नु जरुरी छ । समाजका वास्तविक प्रतिनिधि महिला हुन् । घर,परिवार,समाज,धर्म,संस्कृति,संस्कारको संरक्षकदेखि समूदायको पीडालाई समानुभूति गर्दै इमान्दारीताका साथ काम गर्ने खुवी र संवेदनशीलता महिलामा भएका कारण कुनै पनि तहमा जहाँ महिलाले उम्मेरदवार बन्ने अवशर पाएका छन् त्यस्ता स्थानमा पार्टीभन्दा पनि महिला प्रतिनिधित्वका लागि जनता जनार्दनले न्याय गर्ने बेला आएको छ ।

दोलखा जिलु गाउको डोकोको कथा
6 घण्टा अगाडि समदृष्टि अनलाइन संवाददाता

  दोलखा जिलुका ७८ वर्षिया कृष्णबहादुर विश्वकर्मालाई यतिबेला डोको बुन्न भ्याइनभ्याई छ । ४० वर्षदेखी डोको बुनेर जिविकोपार्जन गदै...

प्रेस चौतारी दोलखाको नयाँ नेतृत्व चयन, अध्यक्षमा घिमिरे
समदृष्टि अनलाइन संवाददाता

प्रेस चौतारी नेपाल दोलखाको अध्यक्षमा श्रीजनकुमार घिमिरे सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ । आज सदरमुकाम चरिकोटमा आयोजित ८ औं अधिवेशनले...

दोलखामा अन्तरपालिका स्तरीय शिक्षक भलिबल प्रतियोगिता हुने
समदृष्टि अनलाइन संवाददाता

विरोध तमाङ दोलखा स्पोर्टस  फेलोसिपको आयोजनामा अन्तर पालिका स्तरीय शिक्षक भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । “रुपान्तरणका लागि रुपान्तरणवादी...

एमाले दोलखाको वडास्तरीय ३ महिने अभियान
समदृष्टि अनलाइन संवाददाता

नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी दोलखाको पाचौँ बैठकले वडास्तरीय ३ महिने अभियान परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार पार्टी...

वडाध्यक्ष कपको उपाधि द राइजिङ स्टार स्कुललाई
समदृष्टि अनलाइन संवाददाता

विरोध तमाङ भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं ५ ले आयोजना गरेको वडाध्यक्ष कपको उपाधि  द राइजिङ स्टार स्कुलले प्राप्त गरेको...

विष्णुलक्ष्मी तुलसीमाया साहित्यिक पुरस्कार शुशिला शर्मालाई
समदृष्टि अनलाइन संवाददाता

  विष्णुलक्ष्मी तुलसीमाया साहित्यिक पुरस्कार २०८१ साहित्यकार शुशिला शर्मा न्यौपानेलाई प्रदान गरिएको छ । विष्णुलक्ष्मी साहित्यिक पुरस्कार समिति दोलखाले...

.