२०५४ सालपछि नेपालमा अर्को स्थानीय चुनाव हुन बीस वर्ष लाग्यो । यसपल्ट पनि स्थानीय चुनावको मतदान हुनुअगाडिसम्म यस सम्बन्धी अनेक संशय उब्जेका र आरोप–प्रत्यारोप चलेका थिए । तर चुनाव भयो र मतगणनाले स्थानीय निकायहरूमा देशका राजनीतिक खेलाडीहरूको जिम्मेवारी अदलबदल गरिदियो । यो चुनावले दस वटा प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।

एक, मतदाताले बिस्तारै पार्टीभन्दा पनि उसले उठाएका उम्मेदवार हेरेर भोट हाल्न थाल्दै छन् । पाका मतदाताले समेत चुनाव चिह्न हेरेर एकछापे मत दिने क्रम क्रमशः घट्दो छ । युवाहरू त पार्टीहरूले दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये कम खराबलाई भोट हाल्नभन्दा दुवै तहमा विकल्प खोज्न अग्रसर हुँदै छन् । त्यसो गर्दा यसपल्ट तीन ठूला सहरमा लोकप्रिय स्वतन्त्र मेयरहरूले जितेका छन् । अबका पाँच वर्षसम्म तिनले देखिने गरी दलीय मेयरहरूले भन्दा राम्रो काम गरे भने स्थानीय निकायहरूमा निर्दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति संस्थागत हुने सम्भावना धेरै छ । राजनीतिक दलहरूमा झैं टिकटका लागि करोडौंको लेनदेन अनि कार्यकर्ता परिचालनमा अरू करोडौं खर्च नगरेकाले स्वतन्त्र उठेर जितेका मेयरहरू चाहेजसरी काम गर्न पनि स्वतन्त्र छन् । त्यसैले उनीहरूबाट आशा गर्ने ठाउँ पनि राम्रै छ ।

दुई, सामाजिक सञ्जाल चुनाव प्रचारको अभिन्न अंग बनेको छ । तर सञ्जालको लोकप्रियता स्वतः मतमा नबदलिन पनि सक्छ । मतदाताले पार्टीहरूले बनाएका छोटा टिकटक, फेसबुक र ट्वीटर प्रचार भिडियोहरू खुब हेर्छन् ! रमाइलो पनि मान्छन् तर भोट हाल्ने बेला कुन उम्मेदवारले समस्याहरूको जरोमा पुगेर समाधानको बाटो देखाउन सक्छ भन्ने बढी हेर्छन् । कसले कुन सञ्जाल बढी प्रयोग गर्छ र कसका भाषण ‘भाइरल’ हुन्छन् भन्दा पनि कसले सञ्जालमा वा सडकमा मानिसले बुझ्ने गरी उनीहरूका दैनिक समस्याको समाधानको बाटो देखाउँछ भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्न थालेको छ ।

तीन, नेपालको राजनीति, तत्कालीन ठूलो दल नेकपा एमालेका नेताहरूले बारम्बार भनेझैं, दुई दलीय मार्गतिर लागेको छैन । बरु दोस्रो शक्ति प्रतिपक्ष र तेस्रो शक्ति ‘किङमेकर’ हुने बहुदलीय मार्गतिरै अघि बढ्दै छ । त्यसैले देशको राजनीतिक स्थिरता पनि तेस्रो शक्तिको सुझबुझ र धैर्यमा भर पर्ने देखिन्छ ।

चार, एमालेले आफ्ना सबै राजनीतिक अण्डा अध्यक्ष केपी ओलीको एउटै डोकामा राख्नुको मूल औचित्य जनमत बटुल्ने र चुनाव जित्ने उनको ‘करिज्मा’ थियो । ओलीको त्यस्तो चमत्कारी छविमा यो चुनावसँगै संशयको बादल मडारिइरहेको छ । पार्टीभित्रको लोकतन्त्र मासेर ओलीलाई सर्वशक्तिमान् बनाउने प्रक्रियामाथि पनि यो चुनावपछि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । यो र अब आउने संसदीय चुनावका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको सबैभन्दा ठूलो योगदान भने विप्लव र सीके राउतहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनमा खेलेको भूमिका हुनेछ । ती दुईमध्ये एउटा मात्रै दलले पनि चुनावमा हिंसा जारी राखेको भए त्यसले चुनावी रौनकलाई निकै खल्लो बनाउने निश्चित थियो ।

पाँच, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस सधैं धोद्रो लागेको रूखजस्तै थियो । तर प्रतिस्पर्धी दलहरूले पार्टीभित्रको लोकतन्त्र सखापै पारिसकेकाले आफूभित्र धिपधिपे भए पनि लोकतन्त्र बचाएको कांग्रेस सापेक्षतः गतिशील देखिन पुगेको थियो । यस पटकको गठबन्धनको बैसाखीले यही मौकामा नयाँ जराहरू फैलाउन कांग्रेसलाई मौका दिएको छ । आलम र आरजुहरूले ती जरालाई काटेनन् भने कांग्रेसको भविष्य उज्यालै देखिन्छ । दीर्घकालमा भने दोहनको राजनीतिमा विद्यावारिधि गरेको देउवा–पुस्ता ओझेल नपरुन्जेल कांग्रेसको सही पुनर्जागरण सम्भव छैन ।

आउँदो संसदीय चुनावपछि कांग्रेस सरकारमा फर्कने वा नफर्कने भन्ने कुरा फेरि एकपल्ट गठबन्धनको समीकरणमा भर पर्ने देखिन्छ । अघिल्लो चुनावमा झैं वामपन्थीहरू ध्रुवीकृत भए र वामपन्थी सरकार बनाए भने कांग्रेसले तत्काल क्षति भोग्नेछ तर दीर्घकालमा उसलाई फाइदा हुनेछ । तत्काललाई कांग्रेसीहरू संघ र धेरै प्रदेशको सत्ताबाट बाहिर रहन सक्छन् तर त्यो अवस्था पार्टीमा दोहनकारी देउवा–युगको पटाक्षेप गर्न सहयोगी हुनेछ । र कांग्रेस गठबन्धनको बैसाखीबिनै सरकारमा फर्कने सम्भावना बढेर जानेछ ।

छ, फेरि ‘किङमेकर’ बाट ‘किङ’ बन्ने इच्छाका कारण कित्ता परिवर्तन गरेनन् भने यो चुनावले पुष्पकमल दाहाललाई पनि दिगो राजनीति गर्न राम्रै अवसर दिने देखिन्छ । जर्मनीजस्ता देशहरूमा झैं गठबन्धनको सत्ता सामान्य बन्दै जाने हो भने त्यसलाई संस्थागत गर्न माओवादीजस्तो मध्य कदको पार्टीको धैर्य अनिवार्य बन्न जान्छ । तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एउटै चुनावको परिणामपछि अधिकतम तत्कालीन लाभका लागि गठबन्धन अदलबदल गरे भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता झनै लम्बिएर जानेछ ।

सात, राप्रपाको पछिल्लो महाधिवेशनपछि त्यो दलमा ‘लिङ्देन क्रान्ति’ भएकै थियो भने त्यसको परिणाम हेर्न अरू एकदुई चुनाव पर्खर्नैपर्ने हुन्छ । चुनावताका राप्रपाले आफूलाई राजा र हिन्दु धर्मको भन्दा पनि सुशासनको पार्टीका रूपमा देखाउने प्रयास गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेप्रतिको वितृष्णालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने लिङ्देनको रणनीति थियो । तर यो चुनावले त्यसमा पनि लिङ्देनको पार्टी खासै सफल हुनेजस्तो देखाएको छैन ।

आठ, रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिक यात्रामा यो चुनावले विराम लगाइदिएको छ, त्यो अल्पविराम होला वा पूर्णविराम भन्नेचाहिँ भविष्यले देखाउनेछ । मिश्रले विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएसँगै उज्ज्वल थापाले सुरु गरेको वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास अब नयाँ दोबाटामा प्रवेश गरेको छ । वैकल्पिक राजनीतिको फाँटमा स्वतन्त्र मेयरहरू उदाएसँगै कांग्रेस–एमाले–माओवादी कार्टेलबाट मुक्ति पाउने आम मतदाताको चाहनाले नयाँ माध्यम भेटिसकेकाले पनि विवेकशील साझाजस्ता दलहरूले व्यापक जनसमर्थन पाउनु अब थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

नौ, कुनै बेला चुनाव हारजितको कारण बन्न सक्ने मानिएका केही एजेन्डाहरू एकदुई महिनामा बासी र निरर्थक बनिसकेका छन् ! जस्तो कि, एमसीसीप्रतिको पक्षधरता । सामाजिक सञ्जालमा कुनै लहर चल्नासाथ त्यसैले देशको राजनीतिलाई उलटपुलट पार्ने भयो भनेर गरिने आकलन पनि अहिलेलाई गलत साबित भएको छ ।

दस, यो चुनावमा जसले जिते वा हारे पनि नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दाताकाको राजनीतिक कलह, विग्रह र चुनावी प्रक्रियामाथिकै दाउपेचले नेपालको लोकतन्त्रलाई दिगो रूपमा क्षति गर्ने जोखिम देखिएको थियो । यो चुनावले त्यति बेलाका केही घाउ पुरे पनि दलहरूको परिपक्वताबिना नेपालको लोकतन्त्रमाथिको जोखिम हटेर जाने देखिँदैन । चुनावी प्रक्रियाका कुरा गर्नुपर्दा, अर्को चुनावसम्म पनि दलहरू र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू कागजी मतपत्रको अकुत कमिसनकै पछि लागे र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरेनन् भने मतदाताले अझ धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएर दलहरूलाई दण्डित गर्ने सम्भावना छ ।

अन्तमा, भारतमा बीजेपीले कांग्रेसमुक्त भारतको सपना देखेझैं नेपालमा पनि अघिल्लो संसदीय चुनावपछि उदाएको नेकपा सरकारले बीसौं वर्ष निरन्तर चल्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको कल्पना गर्न थालेको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्रकै बेमेलका कारण त्यो सम्भव भएन । यो चुनावपछि गठबन्धनहरू बदलिई वाम पार्टी एक भएर संसदीय चुनाव लड्ने ढोका अझ खुलै छ । तर स्थानीय चुनावमा कांग्रेस थप बलियो बनेकाले २०७४ पछि झैं अबको कांग्रेसले भावी वाम सरकारलाई राजनीतिको पूरा मैदान छाडिदिने देखिँदैन । त्यसैले अबको संघीय सरकार जस्तो बने पनि प्रतिपक्ष पहिलेको भन्दा बलियो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसरी दक्षिण एसियाका बाँकी सबैजसो देशमा लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै गरेका बेला नेपाल भने अब थप लोकतन्त्रीकरण र स्वतन्त्रताको विस्तारतिर जाने ढोका खुलेको छ । पार्टीहरूभित्रका तानाशाही संरचना नढलुन्जेल समाज र देशको असली लोकतन्त्रीकरण कठिन हुने हुँदा सबै पार्टीका युवाहरूको अबको साझा चुनौती भनेको आआफ्ना पार्टीका मक्किएका अलोकतान्त्रिक संरचनाहरू भत्काउनु हो । पार्टीभित्रका युवा त्यो काममा पछि परे भने पार्टीबाहिरका युवाहरूले ती पार्टीको सिंगो संरचना भत्काइदिने जोखिम अहिले देखिएको छ । यो चुनावको सबैभन्दा ठूलो सन्देशचाहिँ यही हो ।

यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।