दोलखाका सरकारी कार्यलय धमाधम छिमेकी जिल्लामा गाभ्न थालेपछि दोलखाका नागरिक अभियताहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन ।
नागरिक अभियन्ताहरुले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना चरिकोटबाट रामेछापमा गाभ्ने निर्णय सच्याउन माग गदै बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेका हुन ।
अन्यत्र जिल्लामा कार्यलय रहदा सेवाग्राहीलाई मर्का परेको, टाढाका जिल्लामा रहेको कार्यलयबाट कर्मचारी फिल्डमा नियमित नआई सेवाग्राहीलाई दुख दिने गरेको, कमिशन तथा भष्ट्राचार बढेको गुनासो आएको भन्दै जिल्लामा रहेको कार्यलयलाई अन्यत्र नगाभिदिन आग्रह गरेका हुन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमलालाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै दोलखाका नागरिक अभियन्ताहरुले चरिकोट मुडे सडकको ठेक्का तोडिएकोमा स्वागत गदै उक्त सडकममा तत्काल नयाँ ठेक्का लगाउन माग समेत गरेका छन ।
साथै पछिल्लो समय जिल्लामा बढेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोकी त्यसको व्यवस्थापन गर्न र चरिकोटको बजारको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सरोकारवाला बीच सर्वपक्षीय बैठक बसी निर्णय लिन समेत माग गरेका छन ।
५ दिनमा माग पुरा नभए दबाबमुलक आन्दोलन सुरुवात गर्ने घाोषणा समेत गरेका छन ।
माग पुरा नभए साउन १६ गते प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाको कार्यलयमा तालाबन्दी गर्ने , साउन १८ गते जिल्लाबाट प्रदेश र संघीय सरकार मार्फत चलिरहेका सरकारी कार्यलयका प्रमुख तथा सुचना अधिकारीलाई टेलिफोन मार्फत जिल्लाबासीले भोगिरहेका समस्या सुनाउने लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन ।
पहिलो चरणको आन्दोलनको माग पुरा नभए दोस्रो चरणमा थप कडा संर्घषका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन ।
प्रदेश सांसद र सघिय सांसदले पहल नगर्दा पछिल्लो समय दोलखाका सरकारी कार्यलय धमाधम अन्यत्र जिल्ला गाभिने क्रम बढदो छ ।