अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको जेजस्तो अवस्थामा जेजसरी राजीनामा माग्ने क्रम बढ्दै छ, त्यसले गर्दा भुइँतहमा यी जिज्ञासा व्याप्त हुनु स्वाभाविक हो— सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व आज सडकको विषय किन बन्यो ? वा, सडकमा माग्दैमा राजीनामा दिए न्यायपालिकाको शिर उठ्छ कि झुक्छ ? यस्तो दबाबले भोलि अदालतभित्रको सामञ्जस्य टिक्छ कसरी ?स्वच्छ न्यायपालिका भनेको बहुआयामिक विषय हो, सफाइ सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले मात्र गरेर पुग्दैन । हो, सर्वोच्च अदालत यतिखेर अंकगणितको बन्दी भएको छ । सिक्का चित पल्टिए प्रधानन्यायाधीशले हार्ने र पट उघ्रिए अदालतले जित्ने समीकरणका थुप्रै सीमितता हुँदाहुँदै यस्तो अत्यास लाग्ने अवस्था आइपुगेको छ । विभाजित दृष्टिकोणको जटिलताबाट लोकतान्त्रिक अभ्याससमेत अछुतो रहन सक्ने सम्भावना दिनानुदिन क्षीण हुँदै गइरहेको छ ।

न्यायको अवधारणा शाश्वत र सर्वव्यापी छ । मानवीय मूल्यहरूमा यसको सर्वोच्च स्थान छ । यसको खोज र प्राप्तिलाई राजनीति विज्ञानको मूल लक्ष्य मानिन्छ । यसैले त लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका आधारभूत सर्तहरूमा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय र राजनीतिक न्यायलाई स्वीकार गरिएको छ । यहाँ सामाजिक न्याय बन्धुत्व, आर्थिक न्याय समानता र राजनीतिक न्याय स्वतन्त्रताको आदर्शका रूपमा रहेका छन् । न्यायको अवधारणा सामाजिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित गर्ने आन्तरिक शृंखला हो, यसले व्यक्तिलाई बाह्य दबाबहरूबाट रक्षासमेत गर्छ ।

लोकतन्त्रात्मक संरचना निर्माणसँगसँगै न्यायप्राप्तिलाई समाजको आवश्यक अंग मानिन्छ । न्यायको सिद्धान्त अन्याय, हिंसा, शोषण, भेदभाव र दमनविरुद्ध हुन्छ । यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र न्यायको अवधारणाको कार्यान्वयन सहगामी हुन्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको संवैधानिक प्रणालीको विन्दुमा आइपुगेको भए पनि अझै हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । यो समय धेरै किसिमबाट चुनौतीपूर्ण छ ।यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।