संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ ।

एमसीसीमाथि आइतबार पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गरे । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु विभाजित भए । धेरैले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्नुपर्ने बताउँदा विरोध गर्नेहरुले भने राष्ट्रिय हितमा नभएको बताएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रकियामै भाग लिएनन् । २३ भदाैदेखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेका सांसदहरूले दुबै वैठकमा वेलमा नाराबाजी गरे । १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै नाराबाजी गरेका उनीहरुले एमसीसीको समर्थन वा विरोध भने गरेनन् । एमाले सांसद भीम रावलले भने छलफलमा भाग मात्र लिएनन्, एमसीसीको विरोध गरे ।

छलफलमा उठेका प्रश्नकाे जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री  शर्माले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याउने बताए । संसद बैठक स्थगित भएपछि बानेश्वरमै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो, व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव पास गर्यो ।

संसदको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मा व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याए ।

नेपालले गरेको १२ बुँदे घोषणा

व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दा माथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बाैद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।

व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ ।

व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसीमाथि भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल, एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले विरोध गरे । अरुले भने एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मत जाहेर गरे ।

छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे, जसलाई ध्वनी मतले बहुमतका साथ अनुमोदन गरेको छ ।

एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मात्र विपक्षमा मत दिएका छन् ।

कहिले के भयो ?

२०७४
भदौ २९ – नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच सम्झौता

२०७५
पुस १३ – अर्थ मन्त्रालयद्वारा कानुन मन्त्रालयसँग राय माग
पुस २६ – संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय
माघ २५ – एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२०७६
असार ३० – अर्थ मन्त्रालयद्वारा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौता दर्ता
माघ १९ – तत्कालीन नेकपाद्वारा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सम्झौता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
फागुन ९ – परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझावसहित खनाल कार्यदलको प्रतिवेदन पेस

२०७७
असार १५ – कोभिडका कारण निर्धारित मितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयद्वारा एमसीसीलाई जानकारी

२०७८
साउन १२ – भारत भ्रमणको दौरानमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनद्वारा एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद
भदौ १८ – अर्थ मन्त्रालयद्वारा एमसीसी मुख्यालयलाई ११ प्रश्न
भदौ २३ – एमसीसी मुख्यालयद्वारा अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नको जवाफ
भदौ २४–२७ – एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारद्वारा नेपाल भ्रमण र शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता
असोज १३ – सुमारद्वारा एमसीसी बोर्ड बैठकमा ब्रिफिङ
असोज १३ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा ५ महिना (फागुन १६) भित्र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता
कात्तिक १२ – एमसीसी मुख्यालयद्वारा एमसीसी नेपालको सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी
कात्तिक १७ – स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ताटोर्तुबीच भेटवार्ता
मंसिर १–४ – दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपालमा, एमसीसीलगायत विषयमा छलफल
पुस ४ – एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन (कार्यदलले काम गर्न भने सकेन)
माघ २० – प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालद्वारा पाँच महिनाभित्रमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै असोज १३ मा लेखेको पत्रको एमसीसी मुख्यालयद्वारा जवाफ
माघ २७ – दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुद्वारा प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग टेलिफोन संवाद
फागुन ८ – संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस
फागुन १५ – संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन