वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागु भएको छ।

‘निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामात्र नभई जनतालाई सशक्त तुल्याउने लोकतन्त्रको मेरुदण्डसमेत भएकाले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सुझाव तथा परामर्शमा स्वीकृत गरिएको आचारसंहिता २०७८ शुक्रबारदेखि लागु हुने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

आचारसंहिताले निर्वाचनको प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न नहुने साथै सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न, गराउन वा झुटा साइट, एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, कसैको चरित्र हत्या हुनेगरी व्यक्तिगत लाञ्छना वा मान हानि हुने प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोकेको छ। आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सामाजिक सञ्जाल मर्यादित र व्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

आचारसंहिताले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, टिसर्ट, टोपी, गम्छा र मास्कलगायत पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, बिक्रीवितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले यसतर्फ सचेत हुन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले दल, उम्मेदवार तथा दलको भ्रातृ संगठनले जुलुस, सभा, कोणसभा, बैठक, भेला तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रचारप्रसारमा खटिने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिह्न वा झन्डा अंकित लोगो, स्टिकर, पहिरन, टोपी वा क्याप, ब्याच र माक्स लगाउन वा झोला बोक्न नहुनेबारे आयोगले सचेत गराएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न निर्वाचन तथा मतगणनामा खटिने कर्मचारी, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले निर्वाचनको कार्यमा खटिँदा अनुसूची बमोजिमको प्रतिबद्धता पत्रमा दस्तखत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। ‘यो व्यवस्थाले निर्वाचन परिणामको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने नभई निर्वाचन व्यवस्थापनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने।

आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्ग इन्चसम्म आकारको एउटै रङको पर्चा, उम्मेदवारको कार्यालयमा ३ बाई ३ फिटसम्मको दलको झन्डा र सोही नापको निर्वाचन चिह्न र उम्मेदवारले एफोर साइजको कागजमा व्यक्तिगत पहिचान (बायोडाटा) को विवरण राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा यस्तै प्रकृतिका प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दा तथा निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सोही बमोजिमको आकार र संख्याको दलको झन्डा र निर्वाचन चिह्नमात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै प्रकारका छलफल, कार्यशाला वा गोष्ठी गर्न नहुने, कुनै पनि विधि प्रक्रिया र माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न नहुने साथै स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले व्यवस्था गरे बमोजिम यस अवधिमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई पूर्ण निषेध गरी निर्वाचनको स्वच्छता कायम गर्न सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।

आचारसंहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएकाबाहेकका कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गरी स्वीकृत गर्नसमेत आयोगले रोक लगाएको छ। त्यस्तै कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न तथा अध्ययनका लागि अनुदान दिनसमेत पाइँदैन।

‘निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ को स्थानीय तहका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगाबै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधानको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी विचाराधीन रहेकोले सो विषयमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएपछि सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुने हुँदा यस विषयमा थप केही गरिरहनु पर्ने देखिँदैन,’ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (ग) र (घ) को नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको तथा नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित अनुसूचीको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको भन्ने व्यवस्थालाई उम्मेदवार आफैंले स्वघोषणामार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्ने र आफूले स्वघोषणा गरेको विषयमा निज स्वयं नै जिम्मेवार हुने हुँदा स्थानीय तहका बहालवाला पदाधिकारीको उम्मेदवारी दर्ता तथा छानबिनको विषयलाई ऐननियमको परिधिभित्र रही तदनुरूप नै कार्यान्वयन गरिनेछ।’

चरित्र हत्या हुने र व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने प्रकृतिका सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन पाइनेछैन। त्यस्तै निर्वाचनको मत सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न रोक लगाइएको छ। आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने क्रममा आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको काम पनि बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन प्रसारप्रचारमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रयोग गर्न पाइनेछैन। आयोगले सरकार, संवैधानिक निकाय, अर्धसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, पर्यवेक्षक, गैरसरकारी संस्था, स्कुल र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी र मतदातालगायतले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरेको छ। त्यस्तै आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३, निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कानुनमा भएका व्यवस्थासमेतलाई एकीकृत गरी ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो।

आयोगले राजनीतिक दलबाट हुने सभा, सम्मेलन, अधिवेशन, बैठक र भेलालगायत कार्यक्रममा राखिएका दलका झन्डा, चिह्न वा अन्य प्रचारप्रसार सामग्री निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुने कुनै कार्य भइरहेको वा हुने भए निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको १२ घण्टाभित्र हटाउन वा स्थगन गर्न र सो आदेश कार्यान्वयनको लागि विभिन्न भातृ संगठन र उम्मेदवारलाई निर्देशन दिन परिपत्र गरिसकेको छ।

आचारसंहिता उल्लंघन भएमा हुने कारबाहीका विषयमा आयोगले उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिको उपयुक्त प्रयोग गरी सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, कानुनतः जरिवाना वा दण्ड सजायलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुनेसम्मको कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जानकारी गराएको थियो। ‘सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग नहोस् भनेर आचारसंहितामा समेटिएको हो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले आचारसंहितालाई मान्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको हुँदा नमान्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा मन्त्रीहरू उम्मेदवार हुनुहुन्न। आफू उम्मेदवार नभएपछि भोट माग्न जानुपरेन। सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन।’ आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न गराउन स्थानीय तहसम्म अनुगमन समिति गठन गरेको छ।

यो समाचार नागरिकमा छापिएको छ ।