सरकारले जग्गाका बर्गिकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न भूउपयोग नियमावली लागू गरेपछि मालपोत कार्यालय सुनसान बनेको छ । यस्को मुख्य कारण हो सरकारले जग्गाको बर्गिकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिनु हो ।

सरकारले जग्गा किनेबच लगायतमा व्यवस्थापनका लागि नियमावली ल्याएपनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तहले भने अझै जग्गा बर्गिकरणमा सक्रियता देखाएको छैन ।

सधै जसो भरीभराउ हुने मालपोत कार्यलय दोलखा आजभोली सुनसान छ ।  मालपोत सुनसान हुनुकोे मुख्य कारण हो सरकारले जेठ २३ गते ल्याएको भूउपयोग नियमावली २०७९ ।

दोलखाको ९ स्थानीय तह मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले  जग्गाको बर्गिकरणको काम थालेका छैनन । जस्को प्रत्यक्ष असर जग्गा रजिष्टेशन र कित्ता काटबाट उठने राजश्वमा पनि परेको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय दोलखामा  दैनिक २५ रजिष्टेशजन पास र त्यत्तिकै सङख्यामा दृष्टिबन्धकी पास हुने गरेपनि अहिले मुश्किलले ४ ओटा जग्गााको रजिष्टेशन पास हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहले भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको बर्गिकरणमा गरेको ढिलाईका कारण जग्गा किनबेच किनबेच रोकिएको मालपोत कार्यलय दोलखाका प्रमुख धनबहादुर तमाङले बताउनुभयो ।

जग्गा कित्ताकाटको काम रोकिएपछि मालपोत कार्यलय दोलखामा राजस्व संकलन गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा ९२ लाख २४ हजार राजस्व संकलन भएकोमा यो आर्थिक वर्षको साउनमा ३३ लाख ६८ हजार मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।

स्थानीय तहलाई बसोबास, आवास, कृषि लगायत १० क्षेत्रमा जग्गा बर्गिकरण गर्न परिपत्र गरेपनि दोलखाका ९ वटा स्थानीय तहले प्रक्रिया समेत बढाउन सकेका छैनन । जस्को प्रत्यक्ष मारमा स्थानीय सेवाग्रही परेकाछन् ।

सरकारले पठाएको परिपत्र ढिला गरी  आएकाले तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाइने मेलुङ गाउपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकरले बताउनुभयो ।

जग्गा कित्ताकाट नभएपछि अशंबण्डा, वैदेशिक रोजगारीका लागी जाने र जग्गा किनबेच गर्नेहरुको लागी सबैभन्दा ठुलो समस्या भएको  सेवाग्राहीको भनाई छ ।

जग्गा बेचेरै र दुष्टिबन्धकी राखेर घर चलाउने वर्गका सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । अर्कोतर्फ राजश्व समेत गुम्दै गएको छ ।