जानुका न्यौपाने
१३ माघ २०७९

लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा विश्वका धेरै समाजमा प्राचीनकाल देखि नै समस्याको रूपमा देखिदै आएको छ । लिंगका आधारमा हुने हिंसा भन्ने बित्तिकै महिला हिंसा भन्ने बुझ्ने प्रचलन सामान्य जनजीवनमा भएपनि महिला वा पुरूष बालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठनागरिक अपांगता भएकै आधारमा पेशा, अध्ययन, कार्यस्थल, परिवार तथा समाजमा वा कुनै पनि ठाउँमा घृणा गर्नु, कूटपिट गर्नु, यौनजन्य दुराचार, डरत्रास, धम्की दिनु, पारिश्रमिक नदिनु वा कम दिनु, अश्लील शव्द बोन्नु, अश्लील फोटो देखाउनु आदि सबै लैंगिक हिंसा हो । हाम्रो लगायत विश्वका धेरै समाजहरूमा पुरूष भन्दा महिलाहरू विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट वढि पिडित भएका कारण लैंगिगताको आधारमा हुने हिंसामा महिलामाथि हुने हिंसाबारेको छलफल बढी केन्द्रित रहने गरेको भएपनि लिंगका आधारमा महिला वा पुरुषलार्ई गरिने हिंसा लैंगिक हिंसा हो ।
नेपालमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्रमा घरेलु तथा लैंगिक हिंसाहरु देखिन्छन । घरेलु तथा लैंगिक हिंसा भोगिरहेका मानिसले शारिरीक, मानसिक, यौनिक तथा आर्थिक यातनाहरू सहनुपरेको हुन्छ । समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणमा हिंसा, सामाजिक व्यवस्था र संरचनाको उपजको रूपमा लिइन्छ । यो पारिवारिक, स्थानीय, राष्ट्रिय सबै तहमा देख्न सकिन्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनागत रुपमा समाजमा हिंसा बढेकोछ । महिला भएको कारणबाट महिलामाथि गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा बौद्धिक शोषण, दमन, यातना र दुरव्यवहारहरूलाई महिला हिंसा भनिन्छ ।
बेइजिङ घोषणपत्र तथा कार्यनीति –१९९५ को पारित प्रस्तावमा महिला विरूद्धको हिंसा भन्नाले ‘‘निजी वा सार्वजनिक जीवनमा मानसिक वा शारीरिक रूपमा खतरा पु¥याइने खालका लिङ्गमा आधारित गतिविधि हरूलाई बुझ्नु पर्दछ ।” मादकपदार्थ र लागूपदार्थको सेवन, दाइजो प्रथा, चेतनाको कमि, जागरणको कमि, सम्बन्ध विच्छेद, बहुविवाह, बालविवाह, दाइजो, कुटपीट, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जवर्जस्ती करणी, जवर्जस्ती गर्भ, जवर्जस्ती गर्भपतन, जवर्जस्ती विवाह, जवर्जजस्ती यौन पेशामा लगाउनु, वैवाहिक करणी, विधवा, घुम्टो, अनमेल विवाह, छाउपडी, वादी, देउकी, तेजाव आक्रमण, सामूहिक बलात्कार, मानव बेचविखन आदि लगायत विभिन्न तरिकाबाट हिंसा हुने गरेको र ती सबै लैंगिक हिंसा हुन भनिएको छ ।

महिला माथिको हिंसा मानवअधिकारको चरम उल्लङ्घन हो भन्ने कुरा विश्वले स्वीकार्दै आएको छ । लैंगिकताकै आधारमा गरिने विभेद, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा यौनजन्य रूपबाट दिइने पीडा, प्रतिबन्ध लगायतका जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पुर्याउने सबै किसिमका आघातलाई हिंसाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
त्यसकारण नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामानै लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । संविधानमा नै व्यवस्था भएको समानताको हकमा कुनै पनि नागरिकलाई जाति, धर्म, वर्ण र लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । शारीरिक, मानसिक तथा महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसाजन्य कार्यलाई नेपालको संविधान २०७२ ले निषेध गरेको छ । जुन कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भनि धारा ३८ को उपधारा ३ मा उल्लेख गरेको छ । यस्तै महिला विरुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, यौनजन्य हिंसा नगरिने उल्लेख छ ।
राज्यले महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धी १९७९ लाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको लागि प्रतिवद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय महिला आयोग, प्रहरी कार्यालयमा महिलाका समस्या समाधान गर्नको लागि महिला सेल, स्थानीय निकायमा न्यायीक समिति छ । जतिसुकै कानुनको व्यवस्था भए पनि लैंगिक हिंसा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
नेपाल प्रहरीको तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १८ हजार ८४३, २०७८÷०७९ मा २१ हजार ३४२ र २०७९÷८० को कात्तिक महिनासम्म ६ हजार ७५३ लैंगिक हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । यो पहिलेको तुलनामा हिंसा वृद्धिसँगै उजुरी र दर्तामा वृद्धि पनि भएको अवस्था हो ।
२०७९ मा लैंगिक हिंसाविरूद्ध अभियान सञ्चालन गर्दैगर्दा धरानमा आमा समूहले कुटपिट गरी उशा राईको हत्या गरेका छन् । त्यसैगरी बैतडीमा २१ वर्षिया माया लोहारको घाँटी रेटर आफ्नै प्रेमीबाट विभत्स रूपमा हत्या गरेको जलन्त उदाहरण सुन्यौं । लैंगिक हिंसाको अर्को आधार विवाह पनि हो । विवाहपछि महिला आफ्नो मानवीय जीवनबाट साँघुरिँदै आफ्नो स्वतन्त्रताबाट बञ्चित हुँदै जानुपर्ने हुन्छ । परिवारमा महिलाको भूमिका पनि भेदभावपूर्ण रहेको छ, उनीहरूको भूमिकालाई होच्याइएको छ ।
लैंगिक हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण पितृसत्तात्मक हाम्रो सामाजिक संरचना हो । यो सोच विश्वभरिका अधिकांश मानिसमाथि हाबी भएर बसेको छ हाम्रो देशको त कुरै नगरौं । पुरूष भन्दा बढी वा समान योग्यता भए पनि नारीहरूलाई अझ पनि समाजले पत्याउन सकेको छैन । त्यो पनि हिंसा नै हो त्यसकारण राज्यले सबै खालका लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न ठूलो मात्रामा बजेट छुट्याएको छ, तर पनि गाउँघरमा हुने लैंगिक हिंसामा कमि ल्याउन सकेको छैन । यति मात्र नभई हिंसाको रूप परिवर्तन भई नयाँ प्रकृतिका हिंस्रक घटना देखिन थालेका छन ्।
बालविवाह, बहुविवाह, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार, महिलाको हत्या, इच्छाविरुद्धको विवाह, जातीय भेदभाव, गाउँघरमा जबरजस्ती मेलमिलाप गराउने, प्रशासन माथिको अविश्वास, फितलो कानुन कार्यान्वन, वैदेशिक रोजगार, गरिबी, अशिक्षा, इन्टरनेट, साइबर, फेसबुक, मोबाइल फोनको लगायत विश्वव्यापीकररणको विकास, त्यसप्रति बढ्दै गइरहेको नेपाली समाजको पहुँच र सही सदुपयोग गर्न नसक्नु, यी विभिन्न कारणले पनि लैंगिक हिंसामा वृद्धि भएको छ । पहिचान नभएका अमूर्त हिंसाको खोजी गरी यसको निर्मूलीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
त्यसैले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सबैको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु र कानुनको कार्यान्वयनमा अग्रसर भएर सबै सरोकारवाला निकायहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूले लैंगिकमैत्री आवश्यक नीति बनाउन र बनेका नीति कार्यान्वयन, आफ्नो सोच र शैलीमा परिवर्तन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यसैअनुरूप विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धी, महासन्धीहरू, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत घोषणपत्र जारी गरिएको भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले लैंगिकतामा आधारित हिंसा अन्त्य हुन सकेकोछैन । त्यसैले यी कानुनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
भन्ने चलन त छ, जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ भगवानको बास हुन्छ । नारी कसैको आमा हो, कसैको छोरी हो, त्यही नारी कसैको श्रीमती हो । त्यसैले नारीका अनेक रूप छन् । नारी बिनाको कुनै पनि घर हरेक कुरामा अपूर्ण हुन्छ । पुरुष जातिले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने हामी पुरूष पनि त्यही नारीको गर्भबाट जन्मेको हो, त्यही नारीको स्तनपान गरेको हो, त्यही नारीको कोख र काखमा हुर्केको हो । त्यसैले नारीलाई हिंसा होइन, सम्मान गर्न सिकौँ लैंगिक हिंसा अन्त्यका योगदानकर्ता बनौं ।
हामी सबैको उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ । अतः हामी सबैले हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर कठोर प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेमा समाजमा हुने विभिन्न किसिमका लैंगिक हिंसाहरूलाई निर्मूल पार्न सक्छौँ । यो हामीले लामो समयदेखि सुन्दै भन्दै आएका छौं । अब यही लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि हिंसा भए भन्ने बारेमा मात्र वहस र छलफललाई सिमित नगरी लैंगिकताका आधारमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका मानिसहरुको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हैसियत कसरी बढाउने भन्ने कार्ययोजना सहितका वहस, छलफल, अन्तरकृया गरी भएका नीति नियमको अक्षरशः कार्यान्वयन र थप नीति नियमको निर्माण र योजना बनाई कार्यान्वयन संगसंगै जसको सवाल उसको अर्थपूर्ण नेतृत्व सहित अगाडि बढ्नु वर्तमान अवस्थाको प्राथमिकता हो ।