वि.स.२०३८ सालमा स्थापना भएको दोलखा जिल्लाकै अग्रणी उच्च शिक्षाको थलो गौरीशंकर बहुमुखी क्याम्पस स्थापनामा धेरैको योगदान र त्याग रहेको छ । अग्रजहरुको त्याग र समपर्णकै कारण क्याम्पस ४२ औ स्थापना दिवस मनाउन पुगेको छ ।
आजको अवस्था नियाल्दा क्याम्पस स्थापनाका सम्झनाहरु विभिन्न योगदान कर्ताहरुको स्मरणमा ताजै छ । संस्थापक अध्यक्ष आत्मकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार -दोलखा जिल्लामा सामुदायिक स्तरमा क्याम्पस स्थापना गर्ने सोच २०३० सालको शुरुवात देखि नै भएको हो । वि.सं २०३७ को जनमत सङ्ग्रह पछि आत्मकृष्ण श्रेष्ठ,बैकुण्ठ नारायण प्रधान,देवेन्द्रराज शर्मा र कृष्णप्रसाद शिवाकोटीको सरसल्लाह सहमतिमा पुगेपछि क्याम्पस खोल्ने विषय निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
क्याम्पस खोल्ने  भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन लिनकै लागि पनि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान थियो । संस्थापक अध्यक्ष आत्मकृष्ण श्रेष्ठ लगायतका अरु व्यक्ति मिलेर २०|३० हजार रुपैयाँ जम्मा भयो तर त्यतिबेला पाँच लाख रकम जुटाउन ठूलो मुस्किल थियो । गाउँ टोल बस्तीबाट रकम पाउने आश्वासन पाएपछि क्याम्पस स्थापनाका लागि तत्कालीन  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्टार नेत्र बहादुर बस्नेत र योजना महाशाखा प्रमुख डा पन्नालाल प्रधानको विशेष भूमिकाले सम्बन्धन प्राप्त गर्न सहज भएको थियो ।
वि.स.२०४१ सालमा क्याम्पस प्रमुख बन्नु भएका क्याम्पस प्रमुख प्रदिप मानन्धरका अनुसार सबैभन्दा पहिला त क्याम्पस दोलखा राख्ने कि चरिकोट भन्ने विषयमा निक्कै ठूलो विवाद भएको थियो । क्याम्पसले स्वीकृत पाएपछि पनि कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने विषयमा विवाद समेत भयो । तोकिएको उद्घाटनको कार्यक्रम समेत स्थगित भयो ।
विवाद निक्कै उत्कर्षमा पुगेको बेला चरिकोट –हाल क्याम्पस रहेको स्थानमा नै राख्नु पर्छ भन्ने सहमति जुट्न सकेन । तत्कालीन राजनीतिक व्यक्तित्व,प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि सरोकारवालासंग संवाद,छलफल भयो र चरिकोटमा नै क्याम्पस राख्ने सहमति भएको थियो ।

सहमति जुटाउने सन्दर्भमा दोलखा सुस्पाक्षमावती घर भएका कृष्ण प्रसाद शिवाकोटी ओखलढुङ्गेको निर्णायक भूमिका रहेको पूर्व क्याम्पस प्रमुख मानन्धर सम्झनुहुन्छ । वामपन्थी विचार बोकेका शिवाकोटी अलि कडा स्वभावको हुनुहुन्थ्यो  । उहाँ ज्वाला पत्रिकाको सम्पादकको भुमिकामा समेत रहनु भएको थियो । खरो स्वभाव भएका  शिवाकोटीको भूमिका पनि चरिकोटमा क्याम्पस स्थापना स्मरणयोग्य छ ।

गौरीशंकर क्याम्पस स्थापना भएपछि तत्कालीन कृषि सचिव दोलखा चिलङखा निवासी वेद बहादुर खड्काको भूमिका पनि उल्लेखनीय र स्मरणीय छ । कृषि सचिव खड्काले ६५ हजार क्विन्टल गहुँ वेचेको १ लाख ८५ हजार बराबर रकम जम्मा गरेर क्याम्पसलाई सहयोग गर्नुभएको थियो । यही रकम विउ पूजीँको रुपमा जम्मा गरेर क्याम्पसको भौतिक,शैक्षिक र आर्थिक विकासको जग बन्न सफल भयो । स्थापना कालमा खड्काले गरेको योगदान क्याम्पसको आधार खडा गर्न निक्कै ठूलो सहयोग पुगेको थियो ।

आइएचडिपि,डाँडापाखर र दोलखा जिल्ला पञ्चायतबाट रकम व्यवस्था गरी एकतले क्याम्पस भवन निर्माण भएको थियो ।
जिल्लाका बौद्धिक व्यक्तिहरुको योगदान,सहयोग र सद्भावबाट वि.स. २०३८ साल चैत्र १५ गतेको विहानीको समयमा क्याम्पस औपचािरक रुपमा शुभारम्भ भएको थियो ।

वि.स.२०४० सालपछि स्थानीय प्रशासन र पञ्चायत सरकारको पहलमा भेटेनरीदेखि सडक विभागको गेटसम्म क्याम्पस सञ्चालनका लागि कटेरा बनाइ व्यवसाय सञ्चालन गर्नेबाट प्रति ५ मिटर भाडावापत २ सय ५१ रुपैयाँ क्याम्पसले प्राप्त गथ्र्यो । हाल शसस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय परिसर क्षेत्रपनि क्याम्पसकै भोग चलनमा थियो । क्याम्पसको आम्दानीको स्रोत विद्यार्थीको शुल्कबाहेक अरनिको बस सेवा समितिसंग समन्वय गरी गाडी प्रतिटिप १० रुपैयाँ र मिनिट्रकको प्रतिटिप ५ रुपैयाँ संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

क्याम्पसको आम्दानीको स्रोत भरपर्दो स्रोत थिएन । क्याम्पसका प्राध्यापकलाई तलब खुवानसक्ने अवस्था भएन । वि.स.२०४१ सालदेखि वि.स. २०४६ सालसम्म समाजसेवी एवम राजनीतिक व्यक्तित्व आङदोर्जे लामाले नपुग तलब व्यवस्थापन गरिदिनु भएको थियो ।
क्याम्पसले प्राध्यापकहरुलाई ६ महिना मात्र मुस्किलले तलब खुवाउन सक्थ्यो । तत्कालीन समयमा क्याम्पस प्रमुखको भूमिकामा रहनु भएका क्याम्पस प्रमुख मानन्धर सम्झनुहुन्छ, -“वर्षमा ६ महिनाभन्दा बढी समयको तलब तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका नेता आङदोर्जे लामाले दिनुभएको थियो । ३ जना प्राध्यापकको ६ महिना बढीको तलव नीजि रुपमा तिरिदिनुहुन्थ्यो । शेर्पा कन्ट्रक्सन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक लामाको काठमाण्डौंको ठमेलमा गौरीशंकर होटल थियो ।  पैसा पुगेन भनेर गएपछि नपुग तलब दिएर पठाउनुहुन्थ्यो । करिब ६ वर्षजति उहाँले तलब खुवाउने काम गर्नुभयो । त्यो समयमा एकजना प्राध्यापकको तलब १६ सय रुपैँया थियो ।”
वि.स. २०४६ सालपछि भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतको अनुदान आयोगले वार्षिक १ लाख प्रदान गर्न लागेपछि खर्च व्यवस्थापनमा केही राहत मिलेको थियो ।