काठमाडौं २७ बैशाख
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले निमार्ण गरेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको पिपिए पुनरावलोकन हुने भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले २ हप्ता अघि काठमाडौं आयोजना गरेको दोलखाका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट प्राप्त अवसर, समस्या र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बुझाएको पत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले पीपीए पुनरावलोकन हुने बताए । गत बैशाख ४ गते मन्त्री बस्नेतकै उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा ७ बुँदे निर्णय गरेको थियो । ७ बुँदे निर्णय अनुसार अपर तामाकोसीमा ऋण लगानीकर्तालाई ऋणको व्याज घटाउन पहल गर्ने उल्लेख छ । तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थान लगानी गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए गरेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रति युनिट वर्षातमा रू ४।८० र हिउँदमा रू८।४० रहे तापनि माथिल्लो तामाकोसीमा भने वर्षातमा रू ३ र हिउँदमा रू ४ मात्रै रहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीको पीपीए कम भएकै कारण आम्दानी कम देखिँदा आयोजना पूरा भएको ३ वर्ष पुगिसक्दा समेत शेयर लगानीकर्ताको हात खाली छ । ४५६ मेगावाटको स्वदेशी लगानीमा बनेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनामा ८ लाख बढी सर्वसाधारणको शेयर लगानी छ ।

खिम्ती १ मा २० % शेयर माग खिम्ती १ जलविद्युत आयाेजनाकाे हिमाल पावर लिमिटेड र सरकारकाे संयुक्त बन्ने कम्पनीमा दाेलखा र रामेछापबासीका लागि शेयर सुनिश्चित हुने भएको छ । संयुक्त कम्पनी बन्दा स्थानीयकाे २०% शेयर सुनिश्चित गर्न पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र दाेलखाका इञ्चार्ज विशाल खड्काले माग गरे । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला समन्वय समिति दाेलखाका प्रमुख बर्जुराम घतानी सहित पूर्व मन्त्री खड्का लगायत मन्त्री भेट्न पुगेका थिए । ४ वर्ष अघि नै हिमाल पावर लिमिटेडसँगकाे डलरमा गरेकाे पीपीए सकिएकाे छ । अब खिम्ती १ काे ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारकाे नाममा आउँछ । अहिले अन्तरिमकालिन रूपमा प्राधिकरणले रू २ का दरले भुक्तानी गर्दै आएको छ । भेटका क्रममा मन्त्री बस्नेतले इआए पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, एउटै करिडोरका जलविद्युत आयोजनाका प्रशारण लाइन एउटै बनाउन, प्रसारण लाइन प्रभावितलाई समेत आयोजनाकाे शेयर सुनिश्चित गर्न, आयोजना प्रभावितका लागि खर्च हुने रकमकाे पारदर्शिता गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएर समय सान्दर्भिक सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । साेही सन्दर्भमा मन्त्री बस्नेतले आउदाे वर्षे अधिवेशनबाट पास हुनेगरी ५ मेगावाटसम्म स्थानी तह र २५ मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजनाकाे अनुमती दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।