विरोध तमाङ

कहिलेकाहीँ अनायसै भीड सिर्जना हुन्छ । भीड भनेको मानिसहरुको झुन्ड वा भेला हो । भीडको कुनै निर्देशित उद्देश्य अथवा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन्न । भीड विवेकहीन र लक्षहीन हुन्छ तर सँगसँगै अराजक र उच्छृङ्खल पनि हुन्छन् । भीडको नेतृत्व हुन्न, नेता हुन्न । भीड अक्सर ’फ्रस्ट्रेटेड माइन्ड’ को आकस्मिक एकता हो तसर्थ भीडको प्रकृति तरल हुन्छ । भीडमा सहभागी अधिकांशलाई भीडमा जम्मा हुनुको स्वयं आफ्नै उद्देश्य पनि थाहा हुन्न यद्यपि सत्य यो हो कि भीडमा संख्या हुन्छ, भीडमा तमासा हुन्छ, भीडमा रमाइलो हुन्छ अनि भीडमा ’भिजिलान्ते’ हुन्छन ्। भीडको एकमात्रै उदेश्य आवाज निकाल्नु हुन्छ तर कसको विरुद्ध वा समर्थनमा आवाज निकाल्ने स्वयं भीडमा ’हाजिरी’ गर्न जानेहरुलाई पनि ज्ञात हुन्न र त एकझुन्डको नारा अर्कै हुन्छ भने अन्य झुन्डको अर्कै ।

देशमा चरम बेरोजगारी छ, भ्रष्टाचार राष्ट्रिय रोगको रुपमा विकास भैसकेको अवस्था छ । सरकारले जति नै भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गरे पनि जनताले पत्याउने अवस्था छैन । सरकारले गरिने भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान र छानबिन आम नागरिक (भीड) को नजरमा यति फितलो भइदिन्छ कि भीडले भन्न थाल्छन्, ’आफ्नालाई जोगाउने अन्यलाई फसाउने’ रणनीति हो यसर्थमा सरकारप्रति जनताको विश्वासको धरातल निक्कै नै भासिएको छ।

यस्तैयस्तै अवस्थाले भीडमा नैराश्यता सिर्जना भएको छ र त अचेल गोजीमा पासपोर्ट नहुने र नबोक्ने युवा सायदै होलान् । सबैलाई जसरी हुन्छ, जहिले हुन्छ देश बाहिर जानु छ । वर्तमानप्रतिको निराशा र भविष्यप्रतिको चिन्ताले ग्रसित मानसिकताको रोजाई नै पलायन हो । बाध्यताले पलायन हुनेले देश र व्यवस्थालाई गाली गर्ने नै भइहाले तर रहर र महत्वाकांक्षाले देश बाहिरीनेहरुले व्यवस्था र देशलाई निन्दा गर्नु सोचनिय पक्ष हो।

आइतबारमात्रै पोखराबाट पारिवारिक भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्केका राजालाई स्वागत गर्न उल्लेख्य संख्यामा भीड सडकमा उर्ले । उक्त भीडलाई सडकमा उतार्ने कार्यक्रम कसको संयोजनमा भएको भनी यकिन नभएता पनि भीडमा देखिएको जनताको उपस्थितिले संस्थापन भनिएका दलहरुलाई आफ्ना गतिविधिहरु सच्याउन नत्र सक्किन तयारी हुन चेतावनी दिन पर्याप्त भएको छ । विवादित छवि बोकेका दुर्गा प्रसाईं, सामाजिक संजालबाट उदाएका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता युवाहरुले सामाजिक संजालमार्फत राजाको स्वागतमा उपस्थिति जनाउन गरेको आह्वानले उक्त संख्या जम्मा भएको भन्ने आधार हुँदाहुँदै पनि ती सडकमा उर्लेका सबै राजावादी नै थिए भनेर एकिनका साथ भन्ने अवस्था पक्कै छैन । हजारौं युवाहरु जो हर्क र बालेन जस्तालाई समर्थन गर्छन् ती पनि हिजोको भीडमा मिसिनु स्वभाविक नै मान्न सकिन्छ ।

मुलतः ’जेन जि’ पुस्ताले हालको सरकारको नेतृत्वलाई र आगामी सरकारको नेतृत्व गर्न पालो कुरेर बसेका पात्रलाई रुचाउदैनन् । संसदको सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेसका ’करिजमाटिक लिडर’ एवम् महामन्त्री गगन थापाप्रति र नेकपा एमालेकै दोस्रो पुस्ताका नेताप्रति उनीहरुको खासै विरोध देखिदैन । धरातलीय यथार्थमा टेकेर विश्लेषण गर्ने हो भने यी राजाका समर्थनमा उत्रे जस्तो देखिएका अधिकांश युवा भीडले अहिलेका वयोवृद्ध नेताका नेतृत्वमा आफ्ना देशको उज्ज्वल भविष्य देखेनन् र त उनीहरु पनि ’रैती हुनु नै सहि’ भन्दै लामबद्द उभेर ’राजा आउ देश बचाउ’ भन्न थाले ।

२०६२÷०६३ सालको दोस्रो जन आन्दोलनको सफलता पश्चात् देशले धेरै नै राजनीतिक उपलब्धिहरु प्राप्त गरे । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशी र धर्म निरपेक्ष लगायतका राजनीतिक मुद्दाहरु नेपाली समाजमा स्थापित भए तर आर्थिक समस्या भने जस्ताको तस्तै रहे । २०६० साल यता जन्मेका युवाले भ्रष्टाचार, बेतिथी, अनियमितता, अनि काण्डै काण्ड बाहेक अन्य केहि पढेनन् र सुनेनन् । वैदेशिक सम्बन्ध कमजोर हुँदै जानु, वर्षैपिच्छे सरकार फेरबदल हुनु, मन्त्रीमण्डलमा आलोपालो गरिनु जस्ता गतिविधि प्रत्यक्ष देखेका यो पुस्तालाई यी दलका नेता भन्दा ’जुँगा पालेका, कालो गगल्स लगाएका, दौरासुरुवालमा ठाटिएका राजा नै ठिक हो’ भन्ने भान पर्नु स्वभाविक पनि हो।

सामाजिक संजालमा विज्ञ भनिएकाहरुले सत्ता र सरकारमा रहेका नेता र नेतृत्व विरुद्ध आधारहीन विषवमन गरिएका अत्यन्तै निम्न स्तरका भिडियो सामग्री हेरेर भ्रमित भएर देश विरोधी धारणा निर्माण गर्ने युवा जमातलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसक्नु पनि राजासंस्था प्रतिको लोकप्रियता बढ्नु हो । अझ दुःखद पक्ष त यो छ कि गणतन्त्र नेपालमा सबैभन्दा लाभ लिने वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग नै राजाका पक्षमा अघि सरेका छन् । जुम्लाका स्याउले बजार पाउन गणतान्त्रिक व्यवस्थाले सडक पुर्याउनु पर्यो, कर्णालीमा आयोनुनको सर्वसुलभ उपलब्धता हुनलाइ गणतन्त्र आउनुपर्यो, दूरदराजका जनताले गाडी देख्न र गाउँ मै स्वास्थ उपचार पाउन गणतन्त्र आउनुपर्यो तर विडम्बना आज तीनै क्षेत्र र वर्गका जनतालाई तुलनात्मक रुपमा राजसंस्था प्रति झुकाव तीब्र छ । यस्ता सिमानामा बाँचेका जनतालाई बुझाउन नसक्नु सरकारको ठुलो कमजोरी हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त बनाउन नसक्नु स्थानीय सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको ’कलेक्टिभ फेलियर’ हो। यी क्षेत्रमा सरकारले रणनीतिक तवरले नै अविलम्ब नितीगत आमूल परिवर्तन गर्न नसकेमा सरकार झन् अलोकप्रिय हुने र राजावादीहरु थप हौसिएर आन्दोलन चर्काउने र यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्न उद्दत हुनेछन्।

अन्त्यमा ः गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र हो, प्रतिगामी राजतन्त्र होइन । पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, क्षेत्रको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नै संघीयताको प्रभावकारी कार्यन्वयन मार्फत हक अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण बन्दछ । संवैधानिक दृष्टिकोणले मानव अधिकार, मौलिक हक लगायत पक्षहरुको नागरिकलाई प्रत्याभूत गर्न सकिने प्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । अतः गणतान्त्रिक शक्तिहरुले आफ्ना राजनीतिक र शासकीय कमजोरी स्विकार्दै आत्मालोचित हुँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिखातिर उत्पादन, पर्यटन र जलविद्युत र सुशासनको एजेन्डा सहित जनतामाझ जानुको विकल्प छैन ।